निर्यातकों को राहत: निर्यात योजनाओं का 56,000 करोड़ का बकाया जल्द चुकाएगी सरकार, 45000 से ज्यादा निर्यातकों को होगा फायदा
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नई दिल्ली2 घंटे पहले
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केंद्र सरकार अलग-अलग निर्यात योजनाओं के तहत लंबित 56,000 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान करने में तेजी लाएगी। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कही।
गोयल ने कहा कि बकाया रकम जारी करने के सरकार के फैसले से 45,000 से ज्यादा निर्यातकों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इनमें से लगभग 98% निर्यातक MSME कैटेगरी के छोटे निर्यातक हैं।
31 दिसंबर 2021 तक इनसेंटिव क्लेम करना होगा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि निर्यातकों को पिछले वर्षों के एक्सपोर्ट के लिए 31 दिसंबर 2021 तक इनसेंटिव क्लेम करना होगा। यह समय-सीमा बीतने के बाद निर्यातक इनसेंटिव क्लेम करने के हकदार नहीं होंगे।
गोयल ने कहा कि कई योजनाओं के तहत निर्यातकों को मोटी रकम का भुगतान बकाया है, जो चिंता वाली बात है। उन्होंने बताया कि सरकार ने टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के निर्यातकों का बकाया चुकाने की मंजूरी दे दी है।
निर्यातकों को कुल 56,027 करोड़ रुपए दिए जाने हैं
गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष निर्यातकों को प्रोत्साहन के तौर पर कुल 56,027 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। सरकार को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS), सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS), रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज (RoSL), रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉडक्ट्स (RoDTEP) और टारगेट प्लस जैसी योजनाओं के तहत निर्यातकों को भुगतान करना है।
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