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चाइनीज कंपनी वीवो के 44 ठिकानों पर ED का छापा: मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप; अप्रैल में शाओमी की 5,551 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त

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नई दिल्ली32 मिनट पहले

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को चाइनीज कंपनी वीवो पर छापा मारा है। UP, MP, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के 44 जगहों पर इससे जुड़ी फर्मों में तलाशी ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी हो रही है। ED की कई टीमें सुबह से अलग-लाग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी पहले से जांच कर रही है।

IT और ED के निशाने पर हैं चाइना की मोबाइल कंपनियां
चाइना की अन्य कंपनियों की तरह वीवो भी IT और ED के रडार पर है। अप्रैल में जांच की मांग की गई थी कि क्या वीवो की ऑनरशिप और फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ी है या नहीं? ED, CBI के साथ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी इन कंपनियों से जुड़े फर्मों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

6 महीने पहले शाओमी, वनप्लस और ओप्पो के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी।

6 महीने पहले शाओमी, वनप्लस और ओप्पो के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी।

शाओमी पर भी हुई थी कार्रवाई
स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी पर ED ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके बेंगलुरु स्थित ऑफिस से अप्रैल में ED ने 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की थी। कंपनी पर अपनी कमाई को गैरकानूनी तरीके भारत से बाहर भेजने का आरोप था। कंपनी ने यह हेराफरी इसी महीने फरवरी में की थी, जिसके बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ED का कहना था कि टेक कंपनी रॉयल्टी के नाम पर इस तरह के बड़े अमाउंट की हेराफेरी चीन में मौजूद अपनी पेरेंट कंपनी के इशारे पर कर रही थी। इसे अमेरिका में मौजूद शाओमी ग्रुप कंपनी को भी भेजा गया था।

हुवावे में हुई थी छापेमारी
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने फरवरी में हुवावे के कार्यालयों में भी छापेमारी की थी। जांच एजेंसी की ये तलाशी दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम और बेंगलुरु के ऑफिस में की गई थी। अधिकारियों ने टैक्स चोरी मामले में कुछ कागजात भी जब्त किए थे। हुवावे ने एक बयान में कहा था कि भारत में कंपनी चलाने के लिए हम हर नियम का पालन कर रहे हैं।

फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा
देश में मोबाइल मार्केट में चाइनीज कंपनियों का बहुत दबदबा है। शाओमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) और वीवो (Vivo) जैसी कंपनियां अच्छी कमाई कर रही हैं। इन सभी कंपनियों पर पिछले कुछ सालों के दौरान रेगुलेटरी फाइलिंग और दूसरी तरह की रिपोर्टिंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसके साथ ही देश के बाहर पैसा भेजने का भी आरोप है, जिसके बाद सरकार ने सभी के खिलाफ बड़ी जांच शुरू की थी। यह जांच कई एजेंसियां कर रही हैं।

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