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टेस्ला से सरकार ने कहा: चीन में बनी कारें भारत में न बेचें, यहीं प्रॉडक्शन करें और विदेश भी भेजें, सरकार देगी हरसंभव सहायता

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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टेस्ला और उसके CEO एलन मस्क की फाइल फोटो।

सरकार भारत में इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए टेस्ला से कई बार कह चुकी है। इसके लिए कंपनी को हरसंभव सरकारी मदद देने का भरोसा भी दिया गया है। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021’ में कही। इस मौके पर गडकरी ने यह भी कहा कि टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला की गाड़ियों से कम नहीं हैं।

चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में न बेचे

गडकरी ने कहा, ‘मैंने टेस्ला से कहा है कि वह चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में न बेचे। उसे अपनी गाड़ियां भारत में बनानी चाहिए और उन्हें यहीं से एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपको (टेस्ला) जो भी मदद चाहिए, हमारी सरकार मुहैया कराएगी।’ टेस्ला ने इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स के रेट में कमी करने की मांग की है।

इंपोर्टेड गाड़ियों पर 60 से 100 पर्सेंट तक का टैक्स

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट की मांग को लेकर टेस्ला के अधिकारियों से उनकी बात चल रही है। पिछले महीने भारी उद्योग मंत्रालय ने भी टेस्ला से कहा था कि वह पहले भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना शुरू करे। उसे टैक्स में रियायत देने पर विचार उसके बाद ही किया जाएगा। अभी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 60 से 100 पर्सेंट तक का टैक्स लगता है।

110% का टैक्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नुकसानदेह

सड़क मंत्रालय को लिखे पत्र में टेस्ला ने कहा है कि 40,000 डॉलर से महंगी गाड़ियों पर 110% (100% इंपोर्ट डयूटी और 10% का सोशल वेल्फेयर सरचार्ज) का टैक्स लगना ‘जीरो एमिशन’ गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। उसने सरकार से अनुरोध किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों (इंपोर्ट प्राइस कितना भी हो) के इंपोर्ट पर 10% के सोशल वेल्फेयर सरचार्ज बिना अधिकतम 40% का टैक्स लगाया जाए।

सेल्स, सर्विस और चार्जिंग इंफ्रा पर निवेश का वादा

टेस्ला का कहना है कि इस तरह के बदलाव किए जाने से देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में सेल्स, सर्विस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करेगी। टेस्ला ने यह भी कहा है कि वह अपने ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत से सामान की खरीदारी में भारी बढ़ोतरी करेगी।

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