कैबिनेट मीटिंग: केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी, 5,911 करोड़ रूपए खर्च होंगे
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नई दिल्लीएक घंटा पहले
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आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही RGSA के बजट में 60% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना पर 2025-26 तक 5,911 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रूपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रूपए होगा। इसके योजना से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को टिकाऊ विकास लक्ष्य (SDG) को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि पहले इस योजना के तहत 1.36 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और आगे 1.65 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
भारत और जापान के बीच MoC
कैबिनेट ने डिसेंट्रेलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन (MoC) पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी है। इसके इम्प्लीमेंटशन के लिए एक मैनेजमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। MoC के माध्यम से जापान के साथ सहयोग डिसेंट्रेलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और जोहकासौ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रीटेड वेस्ट वाटर का फिर से इस्तेमाल करने में उपयोगी साबित होगा।
SEBI और मैनिटोबा सिक्योरिटीज के MoU को मंजूरी
कैबिनेट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और कनाडा के मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच बाइलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। इस MoU से मैनिटोबा के निवेशक सेबी के साथ एफपीआई के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिये पात्र हो जायेंगे।
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