नागरिकों और कंपनियों की वित्तीय जानकारी: भारत को स्विट्जरलैंड से मिला सूचनाओं का तीसरा सेट, सूचनाओं के दोतरफा लेनदेन में पाकिस्तान सहित 10 और देश शामिल
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- India Received Third Set Of Information From Switzerland, 10 More Countries Including Pakistan Were Involved In The Transaction Of Information
7 घंटे पहले
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सांकेतिक तस्वीर।
जिन भारतीय नागरिकों (इंडिविजुअल) और कंपनियों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाते खोले हुए हैं, उनके डिटेल का तीसरा सेट भारत सरकार को मिल गया है। सरकार को यह सूचना स्विट्जरलैंड के साथ सूचनाओं के ऑटोमैटिक लेन-देन को लेकर हुए करार AEOI (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन) के तहत सालाना आधार पर मिली है। इस करार के तहत स्विट्जरलैंड ने 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख फाइनेंशियल एकाउंट की जानकारी शेयर की है।
पाकिस्तान सहित 10 और देशों के साथ सूचनाओं का लेन-देन
स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस साल 10 अतिरिक्त देशों के साथ वित्तीय सूचनाओं का दोतरफा लेन-देन किया है। इन देशों में एंटीगा एंड बरबूडा, अजरबैजान, डोमिनिका, घाना, लेबनान, मकाऊ, पाकिस्तान, कतर, सामोआ और बनुआतु शामिल हैं।
70 देशों के साथ सूचनाओं का दोतरफा लेनदेन
स्विट्जरलैंड ने 70 देशों के साथ सूचनाओं का दोतरफा लेनदेन किया है। उसने 26 देशों से सूचना ली लेकिन करार की कुछ शर्तों का पालन नहीं होने के चलते उन्हें सूचना नहीं दी। उनमें से 14 देशों को गोपनीयता और डेटा सिक्योरिटी से जुड़े वैश्विक मानकों पर खरा नहीं उतरने के चलते सूचना नहीं दी गई जबकि 12 देशों ने मांगी ही नहीं।
FTA ने 96 देशों के साथ शेयर की है सूचना
FTA ने जिन 96 देशों के साथ सूचना शेयर की है उनमें किसी देश का नाम या उनसे जुड़ा ब्योरा नहीं दिया है। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, भारत उन देशों में है जिन्हें स्विट्जरलैंड में खुले बैंक खातों से जुड़ी जानकारी लगातार तीसरे साल मिली है। भारतीय अधिकारियों को मिली जानकारी के मुताबिक वहां के बैंकों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों और कंपनियों ने खाते खोले हुए हैं।
पिछले महीने हुआ था सूचनाओं का लेन-देन
स्विट्जरलैंड की तरफ से बैंक खातों की सूचनाओं का लेन-देन पिछले महीने हुआ था। AEOI (ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन) अरेंजमेंट के तहत सूचनाओं का अगला लेन-देन अगले साल सितंबर में होगा। भारत सरकार को स्विट्जरलैंड से सूचनाओं का पहला सेट सितंबर 2019 में मिला था और वह उस साल सूचनाएं पाने वाले 75 देशों में शामिल था।
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