कैबिनेट बैठक: अब राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार
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नई दिल्ली4 घंटे पहले
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आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राशन की दुकानों समेत अन्य माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। FCI और स्टेट एजेंसीज ने सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 88.65 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल की खरीद की है।
तीन फेज में लागू
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस स्कीम को 2024 तक तीन फेज में लागू किया जाएगा। स्कीम पर केंद्र सरकार के सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करेगी।
ठाकुर ने प्रधानमंत्री के कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की खबरों के बीच सरकार उनके आदेशों का पालन कर रही है।
फोर्टीफिकेशन क्या है?
फोर्टीफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से भोजन में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है। शॉर्ट टर्म में पोषण की समस्या को दूर करने के लिए ये एक प्रभावी रणनीति है।
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